हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: पंचायत चुनाव नियमों में बदलाव और निराश्रित महिलाओं को पेंशन का तोहफा

शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन को कैबिनेट में सहमति दी है। पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर 2010 के मानक अनुसार तय होगा। यदि किसी पंचायत में लगातार दो बार रिजर्वेशन रहा है तो वहां बदलाव होगा।

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षित नहीं किया जाएगा।

निराश्रित महिला को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन

कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसके तहत ‘निराश्रित’ शब्द की परिभाषा को अधिक स्पष्ट किया गया है और प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। संशोधित प्रविधानों के अनुसार जिन महिलाओं को उनके पति छोड़ चुके हैं, जो उनके साथ नहीं रहतीं और जिनकी कोई स्वतंत्र आय का स्रोत नहीं है, उन्हें निराश्रित महिला माना जाएगा।

15 जल विद्युत परियोजनाएं रद होंगी

मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के तहत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के 40 प्रतिशत हिस्से को राज्य के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया।
बैठक में उन 15 जल विद्युत परियोजनाओं को रद करने का निर्णय लिया गया जो एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू नहीं हो सकीं। 

पंडोह में बीबीएमबी को आवंटित होगी विद्युत परियोजना 

इसके अलावा पंडोह में 10 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इसके बदले राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत बिजली अपने हिस्से के रूप में मिलेगी।

दुग्ध उत्पादक संघ के गठन को स्वीकृति

कैबिनेट ने कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादकों को शामिल करते हुए ढगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दी। साथ ही धगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
 

शिमला-चंडीगढ़ हेली टैक्सी की सप्ताह में 12 उड़ानें

बैठक में चंडीगढ़-शिमला-चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब यह सेवा सप्ताह में तीन के बजाय 12 उड़ानों के साथ छह दिन तक दिन में दो बार संचालित होगी। इसके लिए राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग भी प्रदान करेगी।

आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा वेतन

कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के संसाधनों से जारी करने का निर्णय लिया क्योंकि केंद्र सरकार से अभी तक धनराशि जारी नहीं हुई है।